Ration Card New Rules 2025: भारत में राशन कार्ड गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के परिवारों के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण दस्तावेज है। यह कार्ड न केवल सरकारी खाद्य वितरण प्रणाली का हिस्सा है बल्कि विभिन्न सब्सिडी योजनाओं और आर्थिक सहायता कार्यक्रमों का लाभ लेने के लिए भी आवश्यक है। प्रतिवर्ष सरकार इस व्यवस्था में सुधार करती है ताकि वास्तविक जरूरतमंदों तक लाभ पहुंच सके और धोखाधड़ी की घटनाओं पर रोक लगाई जा सके। वर्ष 2025 में सरकार ने राशन कार्ड प्रणाली में कई क्रांतिकारी बदलाव किए हैं जो इस व्यवस्था को पूरी तरह से बदल देंगे।
डिजिटल परिवर्तन की दिशा में बड़े कदम
सरकार ने 2025 में राशन वितरण प्रणाली को पूरी तरह से डिजिटल बनाने का निर्णय लिया है। इस नई व्यवस्था के अंतर्गत अब केवल राशन कार्ड दिखाकर अनाज नहीं लिया जा सकेगा बल्कि आधार कार्ड के साथ राशन कार्ड को जोड़ना अनिवार्य कर दिया गया है। सभी कार्डधारकों को अपनी पहचान की पुष्टि के लिए इलेक्ट्रॉनिक नो योर कस्टमर यानी ई-केवाईसी प्रक्रिया से गुजरना होगा। इसके साथ ही राशन लेते समय बायोमेट्रिक पहचान जैसे फिंगरप्रिंट या आईरिस स्कैन के माध्यम से सत्यापन अनिवार्य होगा। यह पूरी प्रक्रिया राशन वितरण दुकानों पर ही की जाएगी जिससे नकली और फर्जी कार्डधारकों को रोका जा सकेगा।
एक परिवार एक कार्ड की नीति
नए नियमों में एक बहुत महत्वपूर्ण बदलाव यह किया गया है कि एक परिवार के नाम पर केवल एक ही राशन कार्ड मान्य होगा। इस नियम से उन लोगों पर लगाम लगेगी जो एक ही परिवार के लिए कई राशन कार्ड बनवाकर दोहरा लाभ उठाते थे। सरकार ने यह भी घोषणा की है कि अब राशन कार्ड डिजिटल प्रारूप में भी उपलब्ध होंगे। इसका अर्थ है कि लाभार्थी अपने मोबाइल फोन में राशन कार्ड की डिजिटल प्रति रख सकेंगे और क्यूआर कोड या विशेष मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से राशन प्राप्त कर सकेंगे। यह व्यवस्था न केवल सुविधाजनक है बल्कि कार्ड खोने या क्षतिग्रस्त होने की समस्या को भी समाप्त करती है।
सरकार ने राशन कार्डधारक परिवारों के लिए एक बड़ी राहत की घोषणा करते हुए कहा है कि पात्र परिवारों को प्रतिमाह एक हजार रुपये की नकद सहायता सीधे उनके बैंक खातों में स्थानांतरित की जाएगी। यह राशि परिवार की दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने और आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने में सहायक होगी। इस धनराशि का उद्देश्य गरीब परिवारों को आत्मनिर्भर बनाना और उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाना है। इसके अतिरिक्त राशन कार्डधारकों को गेहूं चावल मोटे अनाज नमक खाद्य तेल जैसी आवश्यक वस्तुएं नि:शुल्क या अत्यधिक सब्सिडी वाली दरों पर उपलब्ध कराई जाएंगी। यह व्यवस्था सुनिश्चित करेगी कि किसी भी गरीब परिवार को भूखा न रहना पड़े।